हरियाणा का बजट सत्र 2025-26 शुरू हो गया है. इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ‘राम-राम’ कहकर की. उन्होंने सदन में अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की. राज्यपाल के अनुसार, हरियाणा सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों का विकास करना है, जिससे प्रदेश के गरीब और पिछड़े लोगों का उत्थान हो सके
हरियाणा सरकार 24 फसलों पर MSP भी दे रही है
राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की है. इसके साथ ही, निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण प्रदान किया गया है. यह कदम प्रदेश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. राज्यपाल ने किसानों के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि मानसून के देर से आने के कारण किसानों को मुआवजे के रूप में करीब 1300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं. इसके अलावा, हरियाणा सरकार 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी दे रही है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके.
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को प्लॉट बांटने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हुआ है. इससे प्रदेश में आवास की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी. राज्यपाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को दिए गए अवॉर्ड के बारे में भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 11 खिलाड़ियों को खेल अवॉर्ड दिए जा चुके हैं, जो कि प्रदेश में खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत है.
राज्यपाल ने जल संसाधनों के विकास के लिए चल रहे कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तेजी से काम कर रही है. इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा. राज्यपाल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में आपराधिक मामलों में 12.7 प्रतिशत की कमी आई है, जो कि सरकार की प्रभावी नीतियों का परिणाम है. अपने अभिभाषण के अंत में, राज्यपाल ने सदन के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे समय का सही उपयोग करें और जनता के हितों को प्राथमिकता दें. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है.
इस सत्र के दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से कमान संभालते हुए नजर आएंगे. चंडीगढ़ में हाल ही में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता पर फैसला नहीं हो पाया. ऐसे में सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के चलने वाला है. हरियाणा का यह बजट सत्र प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है. इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस हाईकमान की ओर से किया जाएगा कि विधायक दल का नेता किसे बनाया जाना है. वहीं, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि ऑब्जर्वरों ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। अब उन्हें ही इस पर फैसला करना है.
