मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते साल अगस्त में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को आगे भी चलाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं या किराए पर रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हीं लोगों को पात्र परिवार माना जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन के तहत हरियाणा में पात्र परिवारों को 100 और 50 गज के प्लॉट दिए जाने हैं। पहले चरण में हरियाणा सरकार ने राज्य की 60 से अधिक ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया, जहां गरीबों को प्लॉट दिए जाने हैं।सरकार इन प्लॉटों का ड्रॉ 24 जनवरी यानी कल निकालेगी। सरकार ने पंचायती जमीन की पहचान कर उन पर अंतिम मुहर लगा दी है। सरकार इस जमीन पर टाउनशिप विकसित कर गरीबों को प्लॉट देगी। इस जमीन के बदले सरकार पंचायत को कलेक्टर रेट के आधार पर भुगतान करेगी। सरकार ने इसकी भी गणना कर ली है। बताया जा रहा है कि सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार पात्र लोगों को प्लॉट आवंटित कर सकती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते साल अगस्त में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को आगे भी चलाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं या किराए पर रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हीं लोगों को पात्र परिवार माना जाएगा। इन पात्र परिवारों को गांवों में 100 वर्ग गज और महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से प्लॉट दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने पहले 103 ग्राम पंचायतें चुनी थीं, जिनमें प्लॉट दिए जाने थे। मगर पात्र लोगों की संख्या कम होने पर सरकार फिलहाल 60 से अधिक ग्राम पंचायतों में ही प्लॉट देगी।
हाउसिंग फॉर आल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों की संख्या कम होने पर अभी फिलहाल 60 से 65 ग्राम पंचायतों में प्लॉट दिए जाने हैं। पात्र परिवारों को यह प्लॉट जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, नूंह, करनाल,पलवल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखीदादरी, गुरुग्राम, पानीपत की ग्राम पंचायतों में दिए जाएंगे।
शहरों की तर्ज पर विकसित होगी कॉलोनियां, 100 करोड़ मंजूर
गांवों में दिए जाने वाले प्लॉट शहरों की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। बुनियादी सुविधाओं के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। यहां पर सीवरेज, पानी और बिजली की सुविधा होगी, ताकि यहां रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। हरियाणा सरकार यह भी प्रावधान करने जा रही है कि जिन परिवारों के पास एकमुश्त पैसे नहीं होंगे, उन्हें बैंकों के माध्यम से फाइनेंस की सुविधा भी दी जाएगी।
