कैबिनेट में हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट पर लगभग 3647 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आगामी 6 वर्षों में हरियाणा प्रदूषण मुक्त होगा।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को छोटे व्यापारियों, गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। सैनी सरकार ने जीएसटी से पहले बकाया कर को वसूलने और इसका भुगतान नहीं कर पाने की वजह से मुकदमेबाजी में फंसे छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटना योजना-2025 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकार को बकाया देनदारी हासिल करने का मौका मिलेगा, वहीं व्यापारी का ब्याज व जुर्माना माफ होगा और मुकदमेबाजी का बोझ कम होगा। इस योजना से करीब दो लाख कारोबारियों को करीब ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी। वहीं, मंत्रिमंडल ने दिव्यांग पेंशन की श्रेणी में दस और गंभीर रोग को जोड़ा है। इससे करीब 32 हजार मरीजों को सामान्य दिव्यांग की तर्ज पर तीन हजार रुपये पेंशन मिल सकेगी। सरकार ने हीमोफीलिया व थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता का लाभ हासिल करने के लिए तय आयु सीमा को समाप्त करने का फैसला किया है। वर्तमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय 18 साल तय कर रखी थी।
मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 को मंजूरी दी। इसके मुताबिक जीएसटी से पहले लागू सात अधिनियमों के तहत बकाया कर वसूलने के लिए सरकार ने योजना में दो श्रेणियों का एलान किया है। इसके तहत किसी एक अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को एक लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी। साथ ही, शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ किया जाएगा। बकाया राशि का सिर्फ 40 फीसदी ही अदा करना होगा। वहीं, दस लाख रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को भी उनकी कर राशि पर 50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। यानी 50 फीसदी ही अदा करना होगा। साथ ही मूल राशि दो किस्तों में चुकाने की अनुमति होगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले सभी करदाताओं की ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। यह योजना 120 दिनों के लिए खुली रहेगी।
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर हरियाणा कर अधिनियम 2008, हरियाणा विलासिता कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973
