हरियाणा सरकार ने पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHS) और पीजीआईएमएस, रोहतक में कार्यरत 1,250 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में ट्रांसफर करने का रास्ता साफ कर दिया है। वित्त और मानव संसाधन विभाग द्वारा तय की गई सभी शर्तें पूरी पाए जाने के बाद यह अहम फैसला लिया गया है, जिससे लंबे समय से आंदोलनरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
एक बार की छूट से खुलेगा HKRN पोर्टल
सूत्रों के अनुसार, मानव संसाधन विभाग ने 13 अगस्त 2024 को जारी सरकारी निर्देशों में एक बार की छूट देने पर भी सहमति जता दी है। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने के लिए HKRN पोर्टल खोला जाएगा। यह प्रक्रिया 8 जुलाई 2025 तक निर्धारित शर्तों के तहत पूरी की जाएगी।
7 महीने से आंदोलन कर रहे थे कर्मचारी
गौरतलब है कि ये कर्मचारी फिलहाल राज्य की आउटसोर्सिंग नीति के तहत एक निजी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। नौकरी की सुरक्षा, स्थायित्व और सरकारी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे लंबे समय से HKRN में ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों का एक वर्ग पिछले सात महीनों से आंदोलनरत है और हाल ही में उन्होंने कुरुक्षेत्र में विरोध मार्च भी निकाला था।
लंबित मामलों का होगा कानून के अनुसार निपटारा
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि UHS के कुलपति ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े सभी लंबित दीवानी मामलों और मुकदमों का निपटारा विश्वविद्यालय स्तर पर कानून के अनुसार किया जाएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने HKRN से पोर्टल तक पहुंच खोलने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है, ताकि आवश्यक डेटा अपलोड किया जा सके।
